सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश समेत सात न्यायाधीशों को एससी-एसटी एक्ट के तहत ठहराया था आरोपी; न्यायिक इतिहास के सबसे असाधारण टकरावों में एक के केंद्र में रहे कर्णन को खुद भी झेलनी पड़ी थी छह महीने की जेल
दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली।
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखने वाले पूर्व न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश समेत सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश देकर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। जातिगत भेदभाव के आरोपों को लेकर न्यायपालिका के शीर्ष स्तर तक सीधी कानूनी चुनौती देने वाले कर्णन का 13 नवंबर को चेन्नई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय न्यायिक इतिहास का वह विवादित और असाधारण प्रसंग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।
मई 2017 में तत्कालीन कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश कर्णन ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने इन न्यायाधीशों पर जातिगत भेदभाव और अपने साथ अन्याय करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने आवास को ही अस्थायी अदालत का स्वरूप देते हुए न्यायाधीशों को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी दिया था।
इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 20 वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और उनके न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगा दी थी।
हालांकि, इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह है कि कर्णन की कार्रवाई 2018 में मोदी सरकार द्वारा किए गए एससी-एसटी एक्ट के संशोधन से पहले की थी। संसद ने अगस्त 2018 में अधिनियम में धारा 18ए जोड़कर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले अनुमति की अनिवार्यता समाप्त की थी। इसलिए कर्णन के आदेश को इस संशोधन का परिणाम बताना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा।
9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटनाक्रम ने न्यायपालिका की गरिमा, न्यायाधीशों की जवाबदेही और न्यायिक अधिकारों की सीमाओं को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।
उनके निधन के बाद उनके समर्थकों और सोशल मीडिया पर उन्हें डॉ. भीमराव आंबेडकर के समान महान व्यक्तित्व बताने वाली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति का ऐतिहासिक मूल्यांकन उसकी एक कार्रवाई से नहीं, बल्कि उसके संपूर्ण सार्वजनिक जीवन और कार्यों से होता है। इतना जरूर है कि न्यायमूर्ति कर्णन का नाम भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में दर्ज रहेगा, जिनका शीर्ष अदालत से टकराव अभूतपूर्व था।