हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को भेजे संबोधन में उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा; सत्य एवं जनहित आधारित न्यायिक आलोचना को संरक्षण, निष्पक्ष सुनवाई और अवमानना कार्यवाही के निस्तारण की समय-सीमा तय करने की मांग
दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्तंभ है, जिसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और गरिमा पर देश की संवैधानिक व्यवस्था का गहरा विश्वास टिका है। लेकिन इसी व्यवस्था में न्यायिक निर्णयों की आलोचना करने, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और न्यायालय की अवमानना करने के बीच स्पष्ट विधिक अंतर बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। सवाल यह है कि न्यायालय की प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाला कानून कहीं वैध, तथ्याधारित और जनहित से जुड़ी आलोचना के अधिकार को सीमित करने का माध्यम तो नहीं बन रहा? इसी संवैधानिक विमर्श को आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू ने अवमानना कानून में संशोधन की आवश्यकता जताई है।
सोनू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संबोधित करते हुए मांग की है कि सत्य एवं जनहित पर आधारित न्यायिक आलोचना को अवमानना की कार्रवाई से प्रभावी वैधानिक संरक्षण मिले, किसी न्यायाधीश से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विवाद में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो तथा अवमानना की कार्यवाही के निस्तारण के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए। उनका तर्क है कि न्यायपालिका की गरिमा और नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को परस्पर विरोधी मानने के बजाय इनके बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
दरअसल, भारत में अवमानना का विधिक ढांचा मुख्य रूप से Contempt of Courts Act, 1971 अर्थात न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित होता है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अवमानना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली दीवानी अवमानना (Civil Contempt) है, जिसमें न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, निर्देश अथवा न्यायालय को दिए गए आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन शामिल है। दूसरी आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) है, जिसमें ऐसा प्रकाशन या आचरण शामिल है, जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करे अथवा उसकी गरिमा को कम करने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करे या न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करे। इस प्रकार कानून का उद्देश्य केवल न्यायालय की प्रतिष्ठा की रक्षा करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना भी है।
हालांकि, इस कानून में सत्य को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। वर्ष 2006 के संशोधन के माध्यम से अधिनियम की धारा 13 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसके अनुसार, न्यायालय तभी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, जब संबंधित आचरण न्याय के समुचित संचालन में पर्याप्त हस्तक्षेप करता हो अथवा ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता हो। इसके अतिरिक्त, न्यायालय सत्य को वैध प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार कर सकता है, बशर्ते वह जनहित में हो और उसे प्रस्तुत करने का अनुरोध सद्भावनापूर्ण हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लगाया गया प्रत्येक आरोप स्वतः अवमानना से मुक्त हो जाएगा। आरोपों की विश्वसनीयता, उपलब्ध साक्ष्य, जनहित और संबंधित न्यायिक परिस्थितियों का परीक्षण आवश्यक है। यही वह बिंदु है, जहां सोनू सत्यनिष्ठ एवं तथ्याधारित आलोचना के अधिकार को और अधिक प्रभावी संरक्षण देने की आवश्यकता महसूस करते हैं।
इस विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायिक निर्णयों की निष्पक्ष आलोचना से भी जुड़ा है। अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट करती है कि जिस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिस पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका है, उसके गुण-दोष पर निष्पक्ष टिप्पणी प्रकाशित करना अवमानना नहीं है। इसके बावजूद न्यायिक निर्णय की निष्पक्ष आलोचना और न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करने वाले आचरण के बीच व्यावहारिक अंतर को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। सोनू का मानना है कि इस अंतर को और स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक किसी न्यायिक निर्णय की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटियों को सामने रखने में अनावश्यक भय या संकोच महसूस न करें। उनका विशेष आग्रह है कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत अभिप्राय पर निराधार आरोप लगाने के बजाय न्यायिक आदेशों की विधिक त्रुटियों, तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों पर केंद्रित आलोचना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भी महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के संबंध में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। ऐसे में वास्तविक चुनौती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के प्राधिकार एवं गरिमा के बीच उचित संवैधानिक संतुलन स्थापित करने की है। सोनू की मांग इसी संतुलन को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने से जुड़ी है।
अवमानना की कार्यवाही में अपील के अधिकार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना में दंडित किए जाने के आदेश के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय की कम-से-कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ में अपील की जा सकती है। वहीं, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित ऐसे दंडात्मक आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान है। कानून में इन अपीलों के लिए क्रमशः 30 और 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, यह अपील का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत दंडादेश के विरुद्ध उपलब्ध है। सोनू का आग्रह है कि अपीलीय व्यवस्था के साथ-साथ मूल अवमानना कार्यवाही के निस्तारण की अवधि भी निश्चित होनी चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कानूनी अनिश्चितता और मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
अवमानना की कार्यवाही में समय-सीमा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अधिनियम की धारा 20 से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, कथित अवमानना किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। हालांकि, यह प्रावधान कार्यवाही शुरू करने की अधिकतम अवधि निर्धारित करता है, न कि उसके अंतिम निस्तारण की। सोनू की मांग का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कार्यवाही शुरू होने के बाद उसके निस्तारण के लिए भी एक निश्चित वैधानिक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे संबंधित व्यक्ति को लंबे समय तक मुकदमे की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत इस बहस को एक और महत्वपूर्ण दिशा देता है। विधि का स्थापित सिद्धांत है—Nemo judex in causa sua, अर्थात कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यदि किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत आचरण, हितों अथवा प्रत्यक्ष संबंध से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है और निष्पक्षता को लेकर वास्तविक एवं उचित आशंका उत्पन्न होती है, तो संबंधित न्यायाधीश से सुनवाई से अलग होने (Recusal) का अनुरोध किया जा सकता है। हालांकि, केवल आलोचना किए जाने से किसी न्यायाधीश का स्वतः सुनवाई से अलग होना अनिवार्य नहीं हो जाता। इस संदर्भ में वास्तविक हित-संघर्ष, मामले से प्रत्यक्ष संबंध और निष्पक्षता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का परीक्षण आवश्यक है। सोनू की मांग का आशय ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायत और आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी सामान्य नागरिकों से संबंधित प्रक्रिया से कुछ अलग न्यायिक एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन है। उच्चतम न्यायालय ने के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) के ऐतिहासिक निर्णय में निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाना आवश्यक है। यदि आरोप स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध हों, तो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श का निर्देश भी दिया गया था। यह व्यवस्था न्यायाधीशों को निराधार अथवा दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्रवाई से बचाने के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित की गई थी।
दूसरी ओर, न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित शिकायतों के परीक्षण के लिए वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाई गई आंतरिक व्यवस्था अर्थात इन-हाउस प्रक्रिया भी लागू है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित शिकायतों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निर्धारित है। यह व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायिक आचरण के प्रति संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक आंतरिक तंत्र है।
न्यायाधीश को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया इससे भी अधिक कठोर है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रमाणित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 217 और 218 के माध्यम से यही संवैधानिक व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होती है। इस प्रक्रिया को सामान्य बोलचाल में महाभियोग कहा जाता है। भारत में अब तक किसी न्यायाधीश को इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतिम परिणामस्वरूप पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन के मामलों में संसदीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने के दौरान उनके इस्तीफे के कारण पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी।
अमित कुमार सिंह सोनू की मांगों का मूल आधार यही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो आवश्यक पक्ष हैं। उनका कहना है कि न्यायिक निर्णयों पर तथ्यपरक प्रश्न उठाना, विधिक त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना और जनहित में न्यायिक व्यवस्था के सुधार की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। इसके लिए उन्होंने अवमानना कानून में तीन प्रमुख सुधारों की आवश्यकता बताई है—पहला, सत्य एवं जनहित पर आधारित न्यायिक आलोचना को स्पष्ट और प्रभावी वैधानिक संरक्षण; दूसरा, वास्तविक हित-संघर्ष की परिस्थितियों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था; और तीसरा, अवमानना की कार्यवाही के निस्तारण के लिए निश्चित वैधानिक समय-सीमा का निर्धारण।
उनका यह आग्रह केवल किसी एक अधिवक्ता की कानूनी चिंता तक सीमित नहीं, बल्कि न्यायपालिका, विधायिका, अधिवक्ता समुदाय और नागरिक समाज के बीच एक व्यापक संवैधानिक विमर्श का विषय है। लोकतंत्र में न्यायालयों की प्रतिष्ठा केवल उनके प्रति सम्मान से ही नहीं, बल्कि उनके निर्णयों की निष्पक्षता, तर्कशीलता, पारदर्शिता और जनविश्वास से भी सुदृढ़ होती है। इसी विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए न्यायिक आलोचना की मर्यादा और उसकी स्वतंत्रता, दोनों का संरक्षण आवश्यक है।
सोनू का संदेश स्पष्ट है—न्यायालय के आदेशों की आलोचना तथ्यों और विधिक आधार पर होनी चाहिए तथा व्यक्तिगत आरोपों और निराधार टिप्पणियों से बचना चाहिए। लेकिन जहां किसी न्यायिक निर्णय में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि हो, वहां उसे सामने रखने का अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए। अब देखना यह होगा कि अवमानना कानून में संशोधन और उससे जुड़े इन सुझावों पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के स्तर पर किस प्रकार विचार-विमर्श आगे बढ़ता है।