जब मतदाता सूची पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई चिंता, तब सत्ता के दावेदारों के लिए यह महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य का निर्णायक प्रश्न; बूथों पर पसीना बहाया तो बदल सकते हैं चुनावी समीकरण!
दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने देश की राजनीति में एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। कुछ समय पहले रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर तीखे सवाल उठाए थे। उस समय उनके आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताकर खारिज करने वालों को शायद यह अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी यही विषय सत्ता के भीतर आत्ममंथन की वजह बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम छूटने को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक आकलन में लगभग चार करोड़ मतदाताओं का अंतर और उनमें भाजपा समर्थकों की बड़ी संख्या होने की आशंका जताई गई थी। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 15,44,30,092 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के दौरान 26 दिसंबर 2025 तक 12,55,56,025 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए और 6 जनवरी 2026 की प्रारूप सूची में इतने ही मतदाताओं के नाम शामिल हुए। बाद में दावे-आपत्तियों और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अप्रैल 2026 की अंतिम सूची में 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए। इस प्रकार पुरानी सूची की तुलना में अंतिम सूची में लगभग 2.04 करोड़ मतदाताओं की शुद्ध कमी सामने आई। यह आंकड़ा चार करोड़ नाम काटे जाने का प्रमाण नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का अंतर निश्चित रूप से गंभीर समीक्षा की मांग करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब प्रदेश के मुखिया स्वयं इस विषय पर चिंता जता चुके हैं, तब क्या सत्ता के राजनीतिक प्रबंधकों ने इस चेतावनी की गंभीरता को पूरी तरह समझा है?
राजनीति में केवल नेतृत्व की लोकप्रियता, बड़े-बड़े आयोजनों और सोशल मीडिया पर प्रचार की चमक से चुनाव नहीं जीते जाते; निर्णायक संघर्ष तो मतदान केंद्रों के आसपास और मतदाता के दरवाजे पर होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तस्वीरें खिंचवाने, उपलब्धियों के प्रचार और सोशल मीडिया पर सक्रियता प्रदर्शित करने से आगे बढ़कर प्रत्येक बूथ पर वास्तविक मेहनत करें। मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन हो, पात्र नागरिकों के छूटे हुए नाम जुड़वाए जाएं, दावे-आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण कराया जाए और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी की जाए। यह भी समझना होगा कि यदि मुख्यमंत्री की आशंकाओं को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव अप्रत्याशित हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक महत्ता इतनी व्यापक है कि यहां की चुनावी पराजय का असर राष्ट्रीय राजनीति तक महसूस किया जा सकता है। हालांकि अभी भी परिस्थितियां अपरिवर्तनीय नहीं हैं। यदि नेतृत्व और संगठन समय रहते चेत जाएं, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पूरी शक्ति से जुट जाएं और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करें, तो चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ना असंभव नहीं है। सवाल केवल इतना है कि क्या चेतावनी को समय रहते समझकर जमीन पर काम शुरू होगा, या फिर चुनाव परिणाम आने के बाद हार के कारण तलाशे जाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता दावों और नारों से नहीं, मतदाता के विश्वास और बूथ पर की गई मेहनत से होकर गुजरता है।