भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक गोष्ठी, प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को बताया विकास की नई धारा

लखनऊ, 23 फरवरी 2025 – भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इसे देश और प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला बताया।

प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, "केंद्रीय और राज्य सरकार का बजट समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। यह बजट किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं के लिए नई योजनाएं लेकर आया है। मध्यम वर्ग को कर राहत, किसानों के लिए विशेष योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया गया जोर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता

प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर बोलते हुए कहा कि "हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, कृषि और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' की स्थापना, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।"

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बजट की विशेषताओं को जनता तक पहुंचाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं।

मध्यम वर्ग को कर राहत, किसानों और स्टार्टअप्स को विशेष योजनाएं

प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस वर्ष आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी गई है।
✅ शून्य कर स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है, जो पहले 10 लाख रुपये थी।
✅ उच्चतम कर दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी, जो पहले 20 लाख रुपये पर लागू थी।
✅ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, और राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाएं आर्थिक प्रगति को गति देंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर जोर

प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत ₹8,08,736 करोड़ के बजट में
✔ बुनियादी ढांचे के लिए – 22%
✔ शिक्षा के लिए – 13%
✔ कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए – 11%
✔ चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए – 6%
✔ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए – 4% का आवंटन किया गया है।

प्रदेश में प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए क्रमशः ₹27 करोड़ और ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गोष्ठी में वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी , लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, एमएलसी मुकेश शर्मा , मंडल अध्यक्ष पूर्व मंडल 2 नरेंद्र सिंह देवड़ी, लोहिया नगर पार्षद राकेश मिश्रा , सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।