जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सरकार की योजनाओं की प्रगति पर जोर

जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर करें काम: सपा सांसद राजीव राय

दैनिक इंडिया न्यूज़, मऊ, उत्तर प्रदेश, 04/09/2024,जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद घोसी, राजीव राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में सांसद ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि जनपद के समग्र विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की सफलता और उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते रहना चाहिए और जहां आवश्यक हो, उनकी सहायता भी लेनी चाहिए।

बैठक के दौरान सांसद ने मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने डीसी मनरेगा को पोखरों के जीर्णोद्धार की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी रैंडम जांच की जा सके। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सांसद ने गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत प्राप्त बजट और उसके उपयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे सरकार के विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान, सांसद ने परिवार रजिस्टर को नए संशोधित मानकों के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सांसद ने सिंचाई विभाग के ड्रेनों की सिल्ट सफाई की टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच करने के निर्देश दिए, जो कि राज्य सरकार की पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों का हिस्सा है। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान, उन्होंने रिक्त पदों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि सरकार से आवश्यकतानुसार पदों की मंजूरी प्राप्त की जा सके। इसके अलावा, गो आश्रय स्थलों के नियमित निरीक्षण और वहां चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में, सांसद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपस्थिति की नियमित जांच और सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए, जो राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अवैध अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटर की जांच के निर्देश दिए और लाइसेंसधारी अस्पतालों की सूची सरकारी अस्पतालों में चस्पा करने को कहा, ताकि जनता को सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान, उन्होंने एमडीएम योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच करने और राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के निकटतम विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान, सांसद ने जर्जर तारों की मरम्मत और अनावश्यक वसूली के नाम पर जनता को परेशान करने पर कड़ी नाराजगी जताई, साथ ही इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान, जनप्रतिनिधियों ने कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और उनके अनुपस्थिति के वाजिब कारणों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अगली बैठक में सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, विधायक घोसी सुधाकर सिंह, विधायक मधुबन रामविलास चौहान, विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह रिशु और देवेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और जनहित में उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए इस बैठक ने जनपद के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।