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आज सत्ता व कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे चंद जयचन्दों के लिए प्रस्तुति जो कि श्रीरामचरितमानस मानस से लिया गया है। जिलाधिकारी ने रतनपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मऊ कुबेर का किया आकस्मिक निरीक्षण दो दिवसीय भव्य श्रीराम हनुमत महोत्सव का संपन्न गंगा आरती के साथ सम्पन्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता फिट-मी कम्युनिटी द्वारा प्रकृति-सान्निध्य में नववर्ष का भावपूर्ण शुभारंभ जब इलाज ही बीमारी बन जाए सीएम का विपक्ष पर हमला कहा-आपके लिए गरीब वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए वो परिवार का हिस्सा प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सरोज श्रीवास्तव को लखनऊवासियों की भावभीनी श्रद्धांजलि आज सत्ता व कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे चंद जयचन्दों के लिए प्रस्तुति जो कि श्रीरामचरितमानस मानस से लिया गया है। जिलाधिकारी ने रतनपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मऊ कुबेर का किया आकस्मिक निरीक्षण दो दिवसीय भव्य श्रीराम हनुमत महोत्सव का संपन्न गंगा आरती के साथ सम्पन्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने की प्रेस वार्ता फिट-मी कम्युनिटी द्वारा प्रकृति-सान्निध्य में नववर्ष का भावपूर्ण शुभारंभ जब इलाज ही बीमारी बन जाए सीएम का विपक्ष पर हमला कहा-आपके लिए गरीब वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए वो परिवार का हिस्सा प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सरोज श्रीवास्तव को लखनऊवासियों की भावभीनी श्रद्धांजलि
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बिजली सब्सिडी पर 'मंडराया संकट', एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक

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बिजली सब्सिडी पर 'मंडराया संकट', एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक
फ़ाइल फोटो

संदीप मित्तल दैनिक इंडिया न्यूज,दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर विपक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) की आलोचना की जाती रही है. विपक्ष का आरोप है कि बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) की वजह से दिल्ली पर आर्थिक बोझ का संकट मंडरा रहा है. वहीं, अब राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर एलजी विनय सक्सेना के भी तेवर सख्त नजर आ रहे हैं।

बीते दिनों एलजी सक्सेना ने अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक की थी।इसके बाद दिल्ली सरकार को इस बात के लिए तलब किया कि बिजली सब्सिडी के लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं ली , बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही कई सालों से दिल्ली में बिजली सब्सिडी लोगों को मुहैया कराई जा रही है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। सूत्र!

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